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7th Pay Commission: 17 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

7th Pay Commission केंद्र सरकार ने देश के सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग(7th Pay Commission) के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें 1241.78 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की देयता होगी।

7th pay commission
               7th pay commission

इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद केंद्र सरकार पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बतादें कि कुछ राज्य अपने यहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू कर चुके हैं।

हाल ही में महाराष्ट्र ने भी सातवें वेतन आयोग(7th Pay Commission) की सिफारिश को मंजूरी दी। सातवें वेतन आयोग(7th Pay Commission) के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

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